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सूरत

अधिकारियों ने की सबकी योजना-सबका विकास पर चर्चा

नरोली ग्राम पंचायत में ग्रामसभा

सूरतOct 16, 2018 / 07:48 pm

Sunil Mishra

patrika

अधिकारियों ने की सबकी योजना-सबका विकास पर चर्चा


सिलवासा. जिला पंचायत की देखरेख में ग्राम पंचायतों में सबकी योजना-सबका विकास मुद्दे पर ग्राम सभाएं चल रही हैं। सोमवार को नरोली ग्राम पंचायत में आयोजित सभा में जिला पंचायत, पीडबल्यूडी, कृषि विभाग के अधिकारी, सरपंच व अन्य सभी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ग्राम सभा में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में नरोली ग्राम पंचायत के सभी गांवों के डवलपमेंट प्लान पर चर्चा की गई। सरंपच प्रीतिबेन दोडिय़ा ने बताया कि अधिकारियों ने पहले भारत सरकार की योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया। विकास कार्यो में ग्रामवासियों की जरूरतों को प्राथमिकता में रखने का तर्क दिया। भारत सरकार ग्राम उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही हंै। गांवों में सर्वांगीण विकास में ग्रामवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। गांवों में सडक़, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, विद्युत आदि के लिए प्रशासन कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान की धारा 73 की अनुसूची 11 के तहत पंचायतों को स्थानांतरित किए गए 29 विषयों की ग्रामजनों को जानकारी देकर जीडीपी व एक्शन प्लान बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं रखी है। नरोली स्कूलों में आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

चारदीवारी का भूमिपूजन
सिलवासा. जिला पंचायत ने सुरंगी चिखली में नदी किनारे चारदीवारी की नींव रखी। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत प्रमुख रमण काकवा, सुरंगी के सरपंच आशा काकड़, उपसरपंच शैलेष काकवा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। भूमिपूजन के बाद रमण काकवा ने बताया कि जिला पंचायत ग्रामीण विकास में अधिक ध्यान दे रही है। सभी गांवों में सडक़, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं हैं। सुरंगी के निवासियों की चारदीवारी की पुरानी मांग रही है। यह दीवार 55 लाख 69 हजार की लागत से अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। इसके तैयार होने से गांव में जल निकास के साथ नदी बहाव पर रोक लगेगी।
बाल मजदूरी रोकने के लिए कानूनी जागरुकता शिविर
दमण. दमण के माछी महाजन स्कूल में बालश्रम के विरोध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सालसा के सदस्य सचिव एवं जिला सत्र न्यायाधीश एम.आर.देशपांडेय ने किया। उनके साथ सिविल न्यायाधिश अमित पी.काकाटे और बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बकुलभाई देसाई उपस्थित थे। स्कूली बच्चों को बाल मजदूरी से जुड़े विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी गई। बाल मजदूरों को किस प्रकार की कानूनी सहायता मिल सकती है, उसके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट टैरैस सेनडेस ने कार्यक्रम का संचालन किया। एडवोकेट स्मित गोहिल, समीर मोडासिया, अल्पा राठौड़ ने विभिन्न नियमों और भारत में बाल मजदूरों को मुक्त कराने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 28 बच्चों को एज्युकेशन किट का वितरण किया गया। समाज कल्याण के विभागीय अधिकारी संजीव पंड्या ने चाइल्ड हेल्पनम्बर 1098 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

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