लेबर कार्यालय पहुंचकर बोले मजदूर, अपना हक लेकर रहेेंगे

उद्योगों की हालत खराब
आधुनिक दौर में प्रदेश की इंडस्ट्रीज नाजुक दौर से गुजर रही हैं। वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, धातु, लुबी्रकेटस वाली अधिकांश कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों को समय पर पगार चुकाने की राशि नहीं है। गत दो वर्ष में प्रदेश के 40 से अधिक उद्योग बंद हो चुके हैं, तथा हजारों मजदूरों की छुट्टी हो गई है। कपड़ा उद्योगपति जैसे-तैसे उद्योग चला रहे हैं। इस बार अधिकांश उद्यमी दीपावली पर बोनस देने के मूड में नहीं हैं।

पीएमएवाई के लाभार्थियों की सूची जारी
सिलवासा. सिलवासा नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाथार्थियों की सूची जारी कर दी है। एसएमसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनेफिसिरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) के 747 तथा एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) के 3434 लाभार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें बीएलसी के 677 तथा एएचपी के 1427 लाभार्थियों ने सिर्फ आवेदन के साथ मांगे गए प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। लाभार्थियों को आवास देने के लिए एसएमसी ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नगर परिषद ने चयनित लाभार्थियों की सूची वेबसाइट पर भी प्रकाशित कर दी है। सीओ मोहित मिश्रा ने कहा है कि प्रकाशित सूची के लाभार्थियों पर किसी को आपत्ति या शिकायत है तो वे अपनी आपत्ति पत्र पांच दिन में एसएमसी कार्यालय में दे सकते हैं। नियमानुसार बीएलसी लाभार्थियों के पास स्वयं की जमीन होना आवश्यक है, तथा वार्षिक आय 3 लाख से कम होने पर ही योजना में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए केन्द्रीय सरकार तथा 1.29 लाख रुपए स्थानीय प्रशासन अनुदान देगा। लाभार्थी अपनी ओर से ज्यादा खर्च करके सुन्दर घर बना सकता है। एएचपी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जिनके पास खुद का घर नहीं हैं, उसे घर देने की स्कीम है। जो लाभार्थी पिछले 5 वर्ष से दादरा नगर हवेली में रहता हो, तथा उसके पास देश के किसी भी राज्य में पक्का मकान नहीं हैं, तभी एएचपी के पात्र हैं। एएचपी लाभार्थियों को 1.50 लाख भारत सरकार तथा एक लाख रुपए संघ प्रशासन देगा। लाभार्थी उसी दशा में योग्य माना जाएगा, जब उसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो। इस योजना में घरों से अधिक आवेदन मिलने पर चयन लकी ड्रॉ से किया जाएगा। लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।